डि.बि.कार्की ।।
भष्ट्राचार मुक्त मुलुक , परिवर्तनशीलको सोच नागरिक चेतना !
सधैं सरकारको राजकीय भूमिकामा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता प्रमुख हुने एउटै प्राकृतिका व्यक्तिहरु धुमाई फिराई राजकीय भूमिका रहिरहने राजनीतिकहरु गोलचर प्रथा र परिपाटीका कारण जनआधार भएका राजनैतिक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, परिवर्तनशील नेतृत्व नभै भ्रष्ट्र व्यवहार , नातावाद , कृपावाद आदिको अकर्मण्यता र व्यापक भष्ट्राचार आदिका कारणले संसदबाट निर्माण सरकार र प्रतिनिधिसभालाई अपदस्त गर्दै नातिनातिनी पुस्ता GEN-Z वलिदानपूर्ण आन्दोलनले अन्तरिम सरकार निर्माण गर्दै ६ महिना भित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएको परिस्थितिका सन्दर्भमा वास्तविक जेनाजी Gen-z हरुको प्रमुख दुई मागहरु सहित केही तथ्यहरु ।
१.भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगिती, नातावाद, कृपावादको अन्त्य सुशासन ग्यारेन्टी गर भन्ने माग ।
२. त्यसका लागि स्थिर जवाफदेही सरकार लगायत मौलिक हक , सोशल मिडिया प्रतिबन्ध फुकुवा आदि मागहरु थिए ।
साँच्चो अर्थमा Gen-z पुस्ता नेपालका राजनैतीक दलहरुलाई रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको बाटोमा हिँडाउन चाहन्थे ।
तर्सथ वर्तमान अन्तरिम सरकार आन्दोलनबाट बनेका हुनले विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोन, जनविद्रोह र जनताको वलिदानलाई थप संस्थागत गर्दै बलियो शक्तिशाली भ्रष्ट्राचार मुक्त स्थिर सरकार बनाउने दिशा केन्द्रित भै आवस्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा गरेर जानुपर्छ।
त्यसका लागि यसरी जानु देशकाल परिस्थिती अनुकुल र साँच्चो अर्थमा Gen-g आन्दोलन र वलिदानको अर्थ रहन्छ। अहिले घुसपैठ र विदेशी शक्तिको इशारमा सरकार नचलोस्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा शासन व्यवस्था राजनिती पार्टीहरुले नै जनमतका आधारमा संचालन गर्नुको विकल्प किमार्थ नि एकात्मक व्यवस्था हुन्न ?
तसर्थ हाम्रो देशमा नातावाद, कृपावाद, हैकमवाद, एकात्मक व्यक्तिवादी सोच र यत्रतत्र, जहाँकाहीँ जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचारको संस्थागत गरिएकाले अब धेरै चर्चा नगरीकन २०४६ साल पछिका राजकिय उच्चपदस्थ नेताहरु , कर्माचारी र विलौलियाहरुको सम्पति छानविन गरी जफत गरी भ्रष्ट्रहरूलाई कारवाही गर्ने वा देशभर आमरुपमा सबै नागरिकहरुले आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने अस्वाभाविक, भ्रष्ट्राचार गरी आर्जन सम्पति राज्यले जफत गरी एकपटकलाई उन्मुक्ति दिने , एकले अर्काेका भ्रष्ट्राचारका फायल खोल्ने मुसोबिरालो एकैचोटी खेल अन्त्यको लागि सबै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी फायल खोल्ने । रु ५०० र १००० का नोट निश्चित समय दिई बैंकमा जम्मा गर्ने निणर्य गर्ने।
त्यसैगरी प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सिष्टमको व्यवस्था गरन नसकेमा स्थिर सरकार निर्माण हुन अहिले परिस्थिति सधैं असम्भव रहिरहन्छ । तसर्थ जवाफदेहि सरकार निर्माण गर्नु समयकाे माग हो। तर बिडम्वना अहिले केही व्यक्तिहरू प्रत्येक्ष प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा लगातार मिडिया मार्फत घाेषणा गरेको पाइन्छ । यदि जोकोहि प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुने परिस्थिति निर्माण भएमा कति उम्मेवार हाेलान् ? मतपत्र कति पेजको होला ? निर्वाचन कति वटा निर्वाचन चिन्हको व्यबस्थापन गर्नु पर्ला ? के प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारहरुले यस्ता विषय हेक्का राख्नु पर्दैन । जनतामा दिग्भ्रम छर्नु हुदैन।
हाम्रो संविधानको मुलमर्मलाई आत्मसाथ गर्दै जनताको जनमत ६५% र इलेक्टर जनप्रतिधीहरुको ३५ % योगफलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्था उत्तम हुन सक्दछ । यस स्थानीय तह देखि केन्द्रिय सरकार सम्म प्रमुख कार्याकारीको अधिनस्त राज्य व्यवस्था संचालन हुने सम्भावना ज्यादा हुने भएकाले सुशासनको प्रत्याभूति नेपाल सरकार डेलिभरी गर्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मापदण्ड हकमा भने लोकतान्त्रीक विधी पद्धति अनुसार स्थापित राष्ट्रिय दलहरुले आफु बिच आन्तरिक प्रतिसपर्धाबाट उम्मेद्वार छनौट गरी तय गर्ने गरी मापदण्ड बनाउनु सान्दर्भिक होला। यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार मन्त्रीण्डल गठन गर्दा निर्वाचित सांसद बाट सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ । नत्र सांसद नभएको व्यक्ति विशेषज्ञकाे नाममा हुके चम्चे , एनजीओ, आईएनजीओ का व्यक्तिहरु चलखेल हुने हुँदा जनताले निर्वाचित व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्ने योग्यता कायम गर्नुपर्छ। तर अहिले रहेको प्रतीनिधसभा संख्या धेरै भएकोले कटौती गर्दै समानुपातिक आरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य जनजीविकाका आधारभूत क्षेत्रमा दिने गरी सामानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
यि मूल आधारभूत विषयमा Gen-z पुस्ताका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मान्याता प्राप्त राजनीतिक दल, सम्वैधिक विज्ञ सहितको गोलमेच सम्मेलबाट निकाश निकाल्ने, स्थिरताको वातावारण निर्माण गर्ने । बरु सकिनेछ भने राजनैतीक दलहरुमा नि वडा देखि केन्द्र सम्म २ कार्यकालको व्यवस्था गर्ने त्यसैगरी जनप्रतिनिधि पनि २ कार्यकालको व्यवस्था राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुका हकमा संविधान मै संवैधानीक व्यवस्था गर्ने , राजनैतिक, सवैधानिक नियुक्ति दलिय भागबण्डा होइन ,योग्यता र प्रतिस्पर्धा आधार तय निष्पक्ष गर्ने गरि Gen-z पुस्तालाई समेत राजनैतिकमा दलहरू अनुवन्धित गर्दै निकाश दिँदै तर्फ अन्तरिम सरकार सम्वेदनशील भै जुटोस् । निर्वाचन प्रतिनिधिसभा देखि प्रतिनिधिसभा सम्म र निर्वाचनबाट निर्वाचन मात्र सिमित भएर जनअपेक्षा सम्बोधन हुँदैन फागुण २१ ले सार्थक परिणाम दिँदैन। तसर्थ सविधान संशोधन गरेर भए नि निर्वाचित सरकार प्रमुखको व्यवस्था गरौँ। यसरी निर्माण हुने स्थिर सरकारले मात्र सुशासनको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
फेरि पनि लामाे इतिहास त्याग, आर्दश ,दर्शन , सिदान्त ,संगठन भएको निरंकुशता विरुद्ध लडेको । हाम्रा महान अग्रजहरूको महत्वपूर्ण योगदान र वलिदानको जगबाट निर्माण भएका खूल्ला राजनितीक शासन व्यवस्था सम्म योगदान पुरयाएका राजनीतिक दल भित्रका केही खराबीहरुलाई हटाएर हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने नयाँ सोंचमा रुपान्तरण भै आगामी भावी पुस्ताको लागि देशको भाग्य भविष्य निर्माण लागौं। नत्र इतिहास कै औचित्य समाप्त हुनेछ । देश विदेशी शक्ति केंराहरुको कीडा स्थान बन्ने जोखिम सधैंभर रहिरहनेछ।
हामी सबै मिलेर उचित निकाश दिउँ, सबैभन्दा माथि शिरमा देश मातृभूमीलाई राखौं। नेपाल रहेन, हामी नेपाली रहन्छौं । अब एकले अर्कोलाई निषेध, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार त्यागौं। जनमतमा आधारित भ्रष्ट्राचार मुक्त देश र स्थिर सरकारको दिशामा इन्तुकिन्तु परन्तु केही नभनी व्यवस्थित बनौ।
निष्कर्ष:- हाम्रा भाइबहिनी, छोराछोरी, नातिनातिना पुस्ताले हामी सबैको आँखा खोलिदिएका छन् । Gen -Z आन्दोलन सवैका लागि Weka Up Call बनोस् । सबै राजनैतिक दलहरुलाई "राजनीति पेशा होइन देशको सेवा हो भन्ने सार्थक सोचको विकाश होस्। जहिले नि व्यक्ति व्यक्तित्व नेतृत्व शासक गलत हुनसक्दछ तर राजनैतीक दल ,अनि विगत कालखण्डहरुका आन्दोलन , विद्रोह , जनआन्दोल किमार्थ पनि गलत हुन सक्दैन । राजनैतिक दलहरु देश , समाज परिवर्तनका पर्यायी हुन । राजनैतिक दलहरु सधैं प्रगतिशील रुपान्तरणमा समयानुकुल परिमार्जित हुँदै थप परिष्कृत हुँदै जानु पर्छ लोकतन्त्रका लागि । राजनैतिक दलहरूको विकल्प राजनैतिक दल नै हुन् , कुनै अमूक व्यक्ति , समुह किमार्थ हुन सक्दैनन् । देशको भाग्य र भविष्य निर्माणको लागि हामी सबैको थप सामूहिक भुमिका आजको आवश्कता र संक्रमणकालको निकास हो ।
धन्यवाद ।।
