विवेक केशरी प्रसाई ।।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले संघीयता, प्रदेश र समानुपातिक प्रणालीलाई एउटा महान् उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गर्यो । तर विडम्बना, यी प्रयोगहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फस्टाउन होइन, झन् थलिन मात्र सहयोग गरेका छन् ।
खर्चिलो संघीयता र प्रदेशको बोझ
प्रदेश संरचना ल्याउँदा यसको औचित्य "जनताको पहुँचमा सरकार" भन्ने नाराले उचित देखाइयो । तर व्यवहारमा, प्रदेश सरकारहरू न त नीति निर्माणमा स्वायत्त हुन सके, न त सेवा वितरणमा प्रभावकारी ।
समान काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा दोहोरिएर अत्यधिक खर्च मात्र बढ्यो । प्रदेश सभासद् र मन्त्रीहरूको लागि गाडी, घरभाडा, भत्ता, सचिवालय र कर्मचारी पाल्न राज्यको कोष दैनिक रित्तिँदैछ । जनताले भने वास्तविक सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल जस्तो कमजोर उत्पादन क्षमता भएको देशले यति ठूलो प्रशासनिक संरचना धान्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले ठाडो प्रमाणित भइसकेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीको विकृति
लोकतन्त्रमा सबै वर्ग-समुदायको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । तर समानुपातिक प्रणालीले नेपालमा अवसरभन्दा बढी अवसरवाद जन्मायो । -पार्टी नेताहरूले आफन्त, चाकडीबाज र पैसावाललाई सूचीमा राखेर संसद् पठाए । -न त तिनीहरूलाई क्षेत्र -जनताको उत्तरदायित्व छ, न त प्रत्यक्ष जनमतको आधार । -परिणाम: संसद् बोलाउने तर देश-जनताको हितमा जिम्मेवारी नलिने ठूलो जमात । यस्तो "नजिम्मेवार" सांसदहरूको भीडले देशको नीति, कानुन र बजेटलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बाङ्गो बनाउँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर
यी दुई संरचनाले देशको अर्थतन्त्रलाई गहिरो संकटमा धकेलेका छन् । -उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने कुरा बोलिमा मात्रै सीमित । -बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासन, भत्ता र गैर-उत्पादक खर्चमा सकिन्छ । जनताले तिरेको कर अस्पताल, शिक्षा वा उद्योगमा होइन, नेताको सवारीसाधन र ठेकेदारको कमिसनमा खर्च हुन्छ । परिणामस्वरूप, युवाशक्ति हरेक दिन हजारौँको संख्यामा विदेशिन बाध्य छन् ।
सुधारको बाटो
नेपालले अब साहसिक निर्णय लिन जरुरी छ।
१. प्रदेश सरकार खारेज गर्ने वा संरचना न्यूनतममा सीमित गर्ने ।
२. समानुपातिक प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउने वा प्रत्यक्ष चुनावमा मात्र सीमित गर्ने ।
३. जवाफदेही नेतृत्व र सस्तो प्रशासन स्थापना गर्ने ।
यस्तो संरचनागत सुधार नगरी केवल "देशको अर्थतन्त्र सुधार्छौँ" भन्ने नाराले केही गर्दैन ।
निष्कर्ष
राजनीतिक प्रयोगको नाममा थोपारिएको यो प्रणाली जनताको हितमा नभई केवल केही नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि बनेको छ । आज देश संकटमा छ भने यसको मूल कारण यही हो । अब जनताले स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ - -प्रदेश खारेज गर ! -समानुपातिक प्रणाली हटाउ ! देशलाई बाँचाउने यही पहिलो कदम हो ।
