आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यस पटक पनि रेल सञ्चालनको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ९५ वर्ष अघि नै शुरु भएको जनकपुर–जयनगर रेललाई विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेपनि त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा रेल सञ्चालन गर्ने विषय महत्त्वका साथ उठाएपनि रेल सञ्चालन गर्नेबारे खासै काम भने भएको छैन । नेपालमा सन् १९२७ मा ४७ किलोमिटर लामो रक्सौल–अमलेखगन्ज र सन् १९३७ मा ५२ किलोमिटर लामो जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा रेल सञ्चालन गरिएको थियो ।
सन् १९७० मा रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल सेवा बन्द हुनुअघि तराईका नागरिकले आवत–जावतका लागि रेल प्रयोग गर्थे ।रेल नेपालका लागि एक महत्वाकांक्षी सपनाका रुपमा रहेको छ । रेललाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलले एजेन्डा बनाउन बिर्सेका छैनन् । घोषणापत्र लेखनमा संलग्न काँग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले घोषणापत्रमा रेल सञ्चालनको विषय उठाइएको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेले पनि रेल सञ्चालनको बिषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । खासगरी पुर्व पश्चिम विद्युयित रेलमार्ग बनाउन आफुले अग्रसरता लिने बताउँदै आउनु भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि पुर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा परेको छ ।
तर मुख्य राजनितिक दलहरुले रेल सञ्चालनलाई चुनावी घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको भए पनि पुर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि करीब तीन बर्ष अघि जग्गा रोक्का भएका झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय रेलवे प्रभावितहरुले भने अहिलेसम्म माुआब्जा पाउन सकेका छैनन । २०७६ सालमा नै जग्गा रोक्का भएका जग्गा धनीहरुले मुआब्जा नपाउँदा अत्यन्तै पिडाको सामना गर्नु परेको रेलवे प्रभावित मुआब्जा समन्वय समितिका प्रदेश १ का अध्यक्ष डा लक्ष्मी मैनाली बताउनु हुन्छ । ‘रेल बन्छ भनेर जग्गा रोक्का गरियो,’ मैनालीले भन्नुभयो, ‘तर अहिलेसम्म न रेल बन्ने सुनिश्चित छ नत रोक्का भएका जग्गाको मुआब्जा नै पाएका छौं ।’
लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा बैंकीङ कारोबार गर्न नपाउने, अंश गर्न नपाउने लगायतका कारण समस्या थप जटिल बन्दै गएको रेलवे प्रभावित मुआब्जा समन्वय समितिका महासचिव रञ्जीत प्रसाईले बताउनु भयो ।
रेल सञ्चालन गर्न २०६८ सालमै रेल विभाग स्थापना गरेर काम थालिए पनि काम भने भएको छैन । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले रेल सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले तोके अनुसारको काम विभागले गरिरहेको बताउनुभयो । नागरिकको आवतजावत र सामान ढुवानी सहज र सस्तो बनाउने भएकाले रेललाई कुनै पनि देशको भौतिक पुर्वाधारको एक कोसेढुङ्गा मानिन्छ ।
