२९ दिनदेखि काठमाण्डाै केन्द्रित सडक आन्दाेलन गरिरहेका शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएकाे छ । उक्त सहमतिलाई मन्त्रीपरिषदले समेत अनुमाेदन गरेकाे छ । याे सहमतिसंगै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीकाे आन्दाेलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएकाे छ ।
शिक्षकका माग पुरा गर्न राज्यले ८ अर्ब आर्थिक दायित्व व्योहोर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय समेत गरेकाे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनु भयाे ।
माग पुरा गर्ने मन्त्री परिषदकाे निर्णयसंगै सबै शिक्षकलाइ नियमित काममा फर्किन शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले आव्हान गर्नु भएकाे छ । सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे थप कडा आन्दाेलन गर्ने चेतावनी समेत अध्यक्ष सुवेदीले दिनु भएकाे छ ।
शिक्षकका माग सम्बाेधन गर्न मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय:
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक - राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
र, २०८२ असार १५ सम्ममा बिगतमा भएका सबै सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै संसदबाट शिक्षा विधेयक पास गर्ने !
