झापा, असोज ६ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन भएसंगै अब आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो सजिलो भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरे पछि अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सहज हुने भएको हो ।
२०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०८१ चैत १८ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो । २०८२ भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठायो । २०८२ भदौ १८ मा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु भएको थियो । गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेसंगै ऐन लागू भएको हो ।
नयाँ ऐनअनुसार अब कुनै पनि नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानहरू नागरिकताबाट बञ्चित नहुने भएका छन । बाबु पत्ता नलागेको वा अन्य कारण देखाएर नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नेमा ऐनले सन्तानको नागरिकता बनाउने सम्पूर्ण अधिकार आमालाई दिएको छ ।
अब निम्न अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने छन ।
१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कविहीन रहेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा नागरिकता पाउँछन ।
२) आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन भनी पहिचान गराउन नसकेको अवस्थामा स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनेछ ।
३) जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको भनी आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन ।
४) बाबुको पत्ता लाग्न नसकेको र आमाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको र आमाको होस नरहेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ ।
५) निवेदन दिँदाका बखत आमाको मृत्यु भइसकेकोमा सोको प्रमाण वा होस ठेगानमा नरहेकोमा सोही बेहोरा खुलाई चिकित्सकले प्रमाणित गरेकोमा आमाको स्वघोषणा आवश्यक पर्ने छैन ।
६) कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजले उल्लेख गर्न नचाहेको आमा वा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख नगरी नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्नु पर्छ ।
नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिए सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिनेछन । यस्तो अवस्थामा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वा सोझै संघीय सरकार अन्तर्गतको गृह मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन ।
यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा गृह मन्त्रालयको सचिवले आदेश दिने वा निर्णय गर्ने अधिकारीबाट ३० दिनभित्र प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र निवेदनउपर आफ्नो निर्णय वा आदेश दिनु पर्नेछ । यस्तो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ ।
