झापा, असार ६ । महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरीका सामग्रीहरुमा कर छुट गर्न सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । बुधवार सर्बोच्चका न्यायधिशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले महिनावारीमा प्रयोग हुने स्यानिटरी उत्पादनमा कर छुट गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । यो परमादेश पछि महिनावारीमा प्रयोग हुने स्यानिटरीका सामग्रीको बजार मुल्य कम हुने भएको छ ।
झापा धुलाबारीका अभ्युदय भेटवाल र इलामकी श्रीना नेपालले महिनावारी जस्तो प्राकृतिक प्रकृयामा प्रयोग हुने प्याड, न्यापकिन र मेन्ट्युरल कप लगायतका सामग्रीलाई अत्यावश्यक सामग्रीको सूचीमा राखेर कर छ्टको माग गर्दै २०७८ साउन २६ गते सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पक्षमा असार ४ गते सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
स्यानिटरी उत्पादनको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा वा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्री आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै १८ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था रहेकाले त्यसबाट महिलाहरुको प्राकृतिक प्रक्रियामा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा बढी मुल्य परिरहेकाले यसले महिलामाथि विभेद गरेकोले त्यस बिरुद्ध कर छुटको माग गर्दै कानूनी उपचार खोजेको रिट दायरकर्ता अभिवक्ता अभ्युदय भेटवालले बताउनु भयो । वहाँका अनुसार महिलाहरुले मात्रै प्रयोग गर्ने नियमित प्रकृयाको सामग्रीलाई विलासिताको वस्तुको रुपमा परिभासित गरी कर लिनु माहिलामाथिको विभेद भएकाले पनि कर छु्टको माग गरिएको हो ।
रिट दायरकर्ता भेटवालले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८ र धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको भनरे उल्लेख गरेका थियौँ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसख्ंयालाई आफ्नो जिवनको औसत ३८ वर्ष हरेक महिना महिनावारी हुने अवस्था हुन जान्छ । सो प्राकृतिक प्रकृया हुँदाको बखतमा हुने कष्ट कुनै पनि रुपमा विलासिता होइन । यसमा कर लगाउनु भनेको महिलाको स्वाभिमानमा कर लगाउनु हो । एउटा आमाको रगतमा कर लगाउनु हो । यसले लैङ्गिक विभेदलाई अझै संरचनागत रुपमा सशक्त हुन बढावा दिन्छ ।’
महिनावारीमा प्रयोग हुने स्यानिटरी उत्पादनमा करको दर शुन्यमा झार्ने, महिनावारीका बेला प्रयोग हुने स्यानिटरी सामग्री उत्पादनका लागि आयात हुने सामग्रीमा भन्सार बिन्दुमा लगाइने सबैखाले कर शुन्यमा झार्ने, अहिलेसम्म लिएको करबाट ‘स्यानिटरी उत्पादन कर कोष’ स्थापना गरी प्रजनन स्वास्थ्यको निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन लगायतको माग राखी सर्बोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । रिटका पक्षमा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी सहितका अधिवक्ताहरुको समूहले बहस पैरबी गरेको थियो भने जनहित संरक्षण मञ्चले अन्य कानूनी सहजीकरणमा सहयोग गरेको बताइएको छ ।
