झापा, भदौ ८ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका लागि अनुदान स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। नियमअनुसार सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि अनुदान नपाएको छनोट भएका किसानले गुनासो गरेका छन्।
कार्यविधिअनुसार निजी फर्म तथा कम्पनीले सो अनुदान पाउने व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्च अदालतले भने रोक्का गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। किसानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारसंग गरेको सम्झौता अनुसारको अनुदान रकम नपाएको बताएका छन ।
पीडित किसानले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। आयोजनाबाट पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै नवीन प्रविधिका माध्यमबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खसीबोकाको मासु र च्याङ्ग्रा पश्मिनाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। जसमध्ये दूध तथा दुग्ध पदार्थ मूल्य शृंखला र खसीबोकाको मासु मूल्य शृंखलाले आयात न्यूनीकरणमा र च्याङ्ग्रा पश्मिना मूल्य शृंखलाले निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउनेछ।
सरकारले पहिलो पटक २०७७ माघ १९ गते आवेदन मागेको थियो। जसमा देशभरका २ हजार ४ सय किसानको आवेदन परेको थियो। आयोजनाले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम ३ सय ७९ जना कृषक छानेर सम्झौता गरेको थियो। तर, कसैले पनि रकम नपाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। छनोटमा परेका किसानले सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत वित्तीय ऋण र २० प्रतिशत किसानले स्वलगानी गर्नुपर्नेछ।
तर, धनकुटाका किसान गंगाबहादूर थापाले उक्त आयोजनाले जस्को नाममा सम्झौता गर्यो ती व्यक्ति लक्षित वर्ग नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले सबैको भुक्तानी रोक्का गर्न वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो। सामुदायिक कृषक समूह र सहकारी संस्था संघले मात्रै सो अनुदान पाउनुपर्ने अरू लक्षित वर्ग नभएको भन्दै उजुरी परेको थियो। सर्वोच्चले कार्यविधि विपरीत दर्तावाला निजी फार्म र कम्पनीलाई अनुदान नदिन रोक लगाएर कार्यविधि विपरीत काम गरेको संघर्ष समितिका सदस्य ध्रुव न्यौपानेको गुनासो छ। बैंकबाट ३० प्रतिशत कर्जा लिएर पूर्वाधारमा खर्चिएको तर अनुदान रोकिँदा साँवा, ब्याज तिर्न पनि हम्मे परेको उनले बताए। ‘आयोजनाअनुसार सबै तयारीमा बैंकबाट ऋण लिएर खर्च भयो। तर अझै उत्पादन छैन।
बैंकलाई साँवा र ब्याज तिर्न समस्या परेको छ। उत्पादन नभई तिर्न सक्दैनौं,’ पीडित किसान केशव सुवेदी बताउनु हुन्छ । अदालतमा परेको उजुरी कार्यविधिअनुसार नभएकाले गलत भएको यता कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अनुदान दिन नसकेको सञ्जेलले स्वीकार्नु भयो ।
