चन्द्रगढी, चैत १ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा उपभोक्ता जागरण अभियान झापा शाखाको तर्फबाट झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । अभियानले आज उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर बुझाएको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसले पारेको प्रभावले डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि हुँदा विश्व नै महँगीको चपेटामा परेको अवस्थाको उजागर गरेको छ ।
अभियानका जिल्ला अध्यक्ष मोहन काजी न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नु भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बजारमा अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएको आम गुनासोलाई मध्य नजर गर्दै सरकारी अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरेर महँगी नियन्त्रण र बजारलाई स्वच्छ बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची अनिवार्य राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र त्यसो नगर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाही गर्न माग समेत गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो बजारमा अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएको आम गुनासो छ । हिजो उत्पादन भएको बस्तु र सेवाको मूल्य आज पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको मूल्यलाई देखाएर वृद्धि गरिएको छ । हाम्रो ठहरमा विधिसम्मत वस्तुगत नियमन हुन सकेको छैन । सरकारी अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारी पपरचालन गरेर महँगी नियन्त्रण र बजारलाई स्वच्छ बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।’
माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणसहित उद्योग गेट र भन्सार गेट मूल्यका आधारमा बस्तु र सेवाको मूल्य विश्लेषण नहुँदा व्यवसायीहरुले आफ्नो मूल्य र मान्यता विपरीत मूल्यवृद्धि गरेर आम उपभोक्तालाई पीडामा पारेको अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ । अभियानले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची अनिवार्य राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र त्यसो नगर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाही गर्न समेत माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘बस्तु तथा सेवा खरिद गरेपश्चात आम उपभोक्ताले बिल पाउने गरेका छैनन् । अधिकांश व्यवसायीले इस्टिमेट बिल प्रयोग गर्दै आएका छन् । विक्रेता, वस्तु, मात्रा र दररेट उल्ल्ेख नभएको इस्टिमेट बिलको प्रयोग अबिलम्ब बन्द गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।’
उपभोक्ता जागरण अभियानका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले, जिल्ला उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी लगायत अभियानका जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सचिव विशाल थापाले ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गर्नु भएको थियो भने अभियानका सदस्य ज्ञानेन्द्र निरौलाको सहजीकरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले संविधानले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको काममा बढी अधिकार दिएको बताउँदै जिल्लास्तरबाट समेत नियमित अनुगमनको कार्य भइरहेको बताउनु भयो । वहाँले सबैको सहयोगमा बजार अनुगमन सहित उपभोक्ताका अधिकार रक्षाका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने समेत बताउनु भयो ।
